विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनसहित स्थानीय तहका कर्मचारीको माग समावेश गर्न माग गदै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले संघीय सरकारको विरोध गरेका हुन् ।
आज कार्यालयमा उपस्थित भई ११ बुदे माग सहित कर्मचारीले विरोधको ब्यानर र हातमा कालो पट्टि बाधेर आफना मागहरु संघिय निजामती ऐनमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
जस अन्तर्गत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकोनै रहने व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती परिभाषा भित्र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने, विना सहमती ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने,अस्थाई तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवासुविद्या उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनीयनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग सहित कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम गरेका छन् ।
उनीहरुले १३ सदस्यीय संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । ब्रजेस कुमार मेहताको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले सरकारविरुद्धको आन्दोलनको रंगेलीमा नेतृत्व गर्नेछ ।
संघर्ष समितिको सह–संयोजकमा ऋषव न्यौपाने, सचिवमा दिपक प्रकाश तिम्सिना, सहसचिवमा पशुपतिलाल दास र कोषाध्यक्षमा रुपा सुनुवार चयन भएका छन् ।
समितिको सदस्यहरुमा सन्दिपकुमार झा, विरेन्द्रकुमार मण्डल, दिपक खतिवडा, जय प्रकाश घिमिरे, बुबराज भट्टराई, धर्मेन्द्र कुमार मण्डल, विनिता वादे र रविन्द्रकुमार पण्डित चयन भएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन नहुदासम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने, प्रत्येक पालिका, वडा कार्यालयमा पुर्ण रुपमा पेन डाउन गर्ने लगायत कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक मेहताले बताए । देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहका कर्मचारीले असोज ८ गतेदेखी सो ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
